संविधान दिन दरवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी साजरा होतो — भारताच्या घटना समितीने याच दिवशी, २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, राज्यघटनेला औपचारिक मान्यता देऊन ती स्वीकारली (adopted) याच्या स्मरणार्थ हा दिवस पाळला जातो. हा राज्यघटना लागू (effective) झाल्याचा दिवस नाही — राज्यघटना प्रत्यक्षात अंमलात आली त्यानंतर दोन महिन्यांनी, २६ जानेवारी १९५० रोजी (= प्रजासत्ताक दिन). "स्वीकृती" (नोव्हेंबर १९४९) आणि "अंमलबजावणी" (जानेवारी १९५०) हे दोन वेगळे टप्पे आहेत — संविधान दिन पहिल्याचा उत्सव आहे, दुसऱ्याचा नाही. हा दिवस सार्वजनिक सुट्टी नाही; यंदा (२०२६) गुरुवारी येतो.
ही तारीख दरवर्षी स्थिर असते — पंचांगातील तिथी किंवा नक्षत्रावर ती अवलंबून नाही. हा दिवस तुलनेने अलीकडे, फक्त २०१५ पासून, अधिकृतपणे 'संविधान दिन' म्हणून साजरा होऊ लागला.
संविधान दिन हा भारताच्या घटना-निर्मिती प्रक्रियेचा गौरव करणारा दिवस आहे — जवळपास तीन वर्षांच्या प्रदीर्घ विचारमंथनानंतर घटना समितीने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जगातील सर्वांत विस्तृत लिखित राज्यघटनांपैकी एक स्वीकारली. या दिवशी राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, लोकशाही मूल्ये व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांबद्दल नागरिकांत, विशेषतः विद्यार्थ्यांत, जागरूकता वाढवण्यावर भर दिला जातो — शाळांमध्ये राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन हा या दिवसाचा एक ठळक उपक्रम आहे.
भारताच्या घटना समितीने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेला औपचारिक मान्यता देऊन ती स्वीकारली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते, आणि त्यांना 'भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार' म्हटले जाते — त्यांच्या योगदानाचा अधिक तपशील आंबेडकर जयंतीच्या पानावर आहे.
महत्त्वाचा फरक — स्वीकृती वि. अंमलबजावणी: राज्यघटना स्वीकारली गेली २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, पण ती प्रत्यक्षात लागू (अंमलात) आली त्यानंतर जवळपास दोन महिन्यांनी, २६ जानेवारी १९५० रोजी — हाच दिवस पुढे प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा होऊ लागला. हे दोन वेगळे, स्वतंत्र राष्ट्रीय दिन आहेत — एक स्वीकृतीचा (नोव्हेंबर), एक अंमलबजावणीचा (जानेवारी). हा फरक अनेकदा सर्वसामान्यांत गोंधळाचे कारण बनतो.
२०१५ ची घोषणा — तुलनेने नवीन उत्सव: जरी राज्यघटना १९४९ मध्ये स्वीकारली गेली, तरी '२६ नोव्हेंबर' हा दिवस औपचारिकरीत्या 'संविधान दिन' म्हणून साजरा करण्याची प्रथा फक्त २०१५ पासून सुरू झाली — याआधी हा दिवस विशेष राष्ट्रीय उत्सव म्हणून पाळला जात नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मुंबईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या शिलान्यास प्रसंगी ही घोषणा केली; भारत सरकारने १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे याला औपचारिक मान्यता दिली. २०१५ हे डॉ. आंबेडकरांचे १२५ वे जयंती-वर्ष असल्याने, त्यानिमित्त हा दिवस मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.
डॉ. आंबेडकरांचा दुहेरी संबंध: संविधान दिनाचा डॉ. आंबेडकरांशी दुहेरी संबंध आहे — ते स्वतः घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते (म्हणजे या दिवशी स्वीकारल्या गेलेल्या दस्तऐवजाचे प्रमुख शिल्पकार), आणि याच दिवसाची २०१५ मधील अधिकृत घोषणाही त्यांच्याच स्मारकाच्या शिलान्यास प्रसंगी, मुंबईत झाली. अधिक तपशीलांसाठी आंबेडकर जयंतीचे पान पाहा.
संविधान दिन ही सार्वजनिक सुट्टी नाही — जरी या दिवसाला खरे घटनात्मक व नागरी महत्त्व आहे, तरी हा एक कार्यरत-दिवस निरीक्षण-प्रसंग आहे. शासकीय कार्यालये, शाळा व बँका या दिवशी नेहमीप्रमाणे सुरू असतात — फक्त शाळा व शासकीय विभागांत राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचे वाचन, प्रश्नमंजुषा, निबंध-स्पर्धा यांसारखे विशेष उपक्रम आयोजित केले जातात.
शाळा व शासकीय विभागांत राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन हा या दिवसाचा सर्वांत ठळक उपक्रम आहे. याशिवाय प्रश्नमंजुषा, निबंध-स्पर्धा, चर्चासत्रे व संसदेत विशेष सत्रे यांसारखे कार्यक्रम आयोजित केले जातात — शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी शाळांना याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातात.